मरुधर गूंज, जयपुर (22 अगस्त 2026)।
प्रदेश की विभिन्न प्रक्रियाधीन भर्तियों और चतुर्थ श्रेणी भर्ती में वेटिंग लिस्ट के नए नियम को लागू करने की मांग को लेकर बेरोजगार युवा लगातार सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अब स्थिति लगभग साफ हो चुकी है कि चुनावी आचार संहिता लागू होने के कारण अगले दो से तीन महीने तक इस विषय पर न तो कोई बड़ा फैसला लिया जा सकेगा और न ही नया नियम लागू हो पाएगा।
जानकारी के अनुसार राज्य सरकार लंबे समय से वेटिंग लिस्ट के नए नियम पर कानूनी राय लेने की बात कह रही थी, लेकिन समय रहते अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। अब आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार के सामने एकमात्र रास्ता चुनाव आयोग से अनुमति प्राप्त करना ही बचा है। आयोग की स्वीकृति मिलने के बाद ही प्रक्रियाधीन भर्तियों में नया वेटिंग लिस्ट नियम लागू किया जा सकेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार इस नियम को लागू करना चाहती थी तो चुनाव से पहले निर्णय लेना अधिक उचित रहता। इससे एक ओर हजारों बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलता, वहीं सरकार को पंचायत और निकाय चुनावों में राजनीतिक फायदा भी मिल सकता था।
बताया जा रहा है कि इस फैसले के लिए किसी कैबिनेट बैठक या अतिरिक्त वित्तीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। केवल प्रशासनिक आदेश जारी कर नियम लागू किया जा सकता था, लेकिन निर्णय लेने में हुई देरी के कारण मामला अब आचार संहिता की बाधाओं में उलझ गया है।
फिलहाल बेरोजगार युवाओं की निगाहें चुनाव आयोग और सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। यदि आयोग से अनुमति मिलती है, तभी वेटिंग लिस्ट का नया नियम लागू होने की संभावना बन सकेगी। तब तक हजारों अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है।
